साहेब, आपली न्यायव्यवस्था आदर्श आहे. कारण ती प्रत्येकाला म्हणणं मांडायची संधी देते. त्यामुळे एकवेळ हजार आरोपी मोकाट सुटले तरी चालतील, पण एखाद्या निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये", युक्तीवाद पूर्ण करुन विधिज्ञ खाली बसतात.. दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवाद वाचून साक्षीपुरावे ग्राह्य धरुन, कोर्ट आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावते. अन् अवघे आठ वर्षे चाललेला खटला अखेर संपतो. 

निकाल ऐकून सगळेच सुस्कारा सोडतात. चला आठ वर्षे चाललेला एक खटला अखेर एकदाचा निकाली निघाला. त्या खटल्याच्या निकालाची प्रेसनोट वाचून याला उगाचच वाटतंय, की चुकलंय का काहीतरी ?.. आणि कोणीतरी ?.. पण नेमकं कोण आणि कसं ??


गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांच्या अंगावर वाळूचा ट्रॅक्टर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न. घटनेनंतर तब्बल ८ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल. या आठ वर्षात सरकार पक्षातर्फे ८ साक्षीदार तपासले जातात. याच काळात प्रशासकीय नोकरीचा ठराविक कार्यकाळ संपल्यामुळे न्यायाधीश आणि सरकारी वकील बदलत राहतात. 

आठ वर्षांनी २०-२५ हल्लेखोरांपैकी मुख्य वाळूतस्कर व तत्कालीन माजी सरपंच असलेल्या आरोपीसह आणखी एक, असे दोघेजण दोषी ठरतात, आणि या आरोपींना शिक्षा ठोठावली जाते. शिक्षा काय? तर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून (फक्त) १० दिवसांची कैद व ५ हजार रुपयांचा दंड, तर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व त्यांच्या पथकाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला म्हणून (फक्त) १० दिवसांची कैद व ५ हजार रुपयांचा दंड. 

चक्क तहसीलदार (सध्या जिल्हाधिकारी) फिर्यादी असलेल्या खटल्यात आरोपींना शिक्षा (?) होते. त्याच वर्षात (दोन-तीन महिने आधी) शेजारच्या जिल्ह्यात वाळूमाफिया एका उपजिल्हाधिकाऱ्याला जिवंत जाळून मारतो. यानंतरही अशा घटना घडत राहतात. शासकीय अधिकारी कर्मचारी निषेध करत राहतात.

फ्लॅशबॅक (आठ वर्षांपूर्वी) - जीव तोडून कष्ट करणाऱ्या एका टेलरचा आणि रोजंदारीवर शेतीच्या कामाला जाणाऱ्या आईचा मुलगा, घरातील प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत, मनापासून अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षा देतो, जिद्द व चिकाटीच्या बळावर सेल टॅक्स इंस्पेक्टर होतो. पुन्हा स्पर्धा परीक्षा देऊन ते तहसीलदार होतात. 

एक दिवस वाळुतस्करीची माहिती मिळाल्याने चार-पाच शासकीय कर्मचार्यांच्या पथकासह डाकू नावाच्या गावात कारवाई करायला जातात. पण तब्बल २० ते २५ जण त्यांच्यावर हल्ला करतात. तहसीलदाराच्याच अंगावर ट्रॅक्टर घालून त्यांचा जीव घ्यायला उठतात. 

हा हल्ला झाल्याच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत स्थानिक पोलिस घटनास्थळी गेले नसल्याने तत्कालीन 'सिंघम' पोलिसप्रमुख स्वतः टीम घेऊन जातात. काही आठवड्यांनी वाळूतस्कर व त्याचे साथीदार जेरबंद होतात. गुन्ह्याचा तपास होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र येते व पुढची प्रक्रिया सुरु होते..

आठ वर्षांनंतर - आता ते तहसीलदार भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा देऊन आयएएस अधिकारी आहेत. उत्तरेकडील राज्यात असलेल्या एका छोट्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून आदर्शवत आणि उत्कृष्ट कारभार सांभाळताहेत. ते 'सिंघम' अधिकारी यशाची शिखरे गाठत खात्यातील उच्चपदे पादाक्रांत करत आहेत. 

आता १० दिवसांची शिक्षा भोगून तो वाळूतस्कर पुन्हा आपल्या कामधंद्याला लागेल. (विक्रूतपणे हसत आणि तुम्ही आमचं काय वाकडं केलं ? असं मनातल्या मनात म्हणत..) आता कदाचित त्याच्या ट्रॅक्टरची जागा डंपर आणि जेसीबीने घेतली असेल. 

आठ वर्षांपूर्वी त्याने अधिकाऱ्यांवर ट्रॅक्टर घातला, आता त्याच्या कमरेला गावठी कट्टा असेल.. पुढच्या वेळी तो नाही तर त्याची पंटर लोकं अधिकाऱ्याला मारतील. अन कदाचित ती पुराव्याअभावी निर्दोषही सुटतील.. (कारण आता सर्वाार्थाने वजनही वाढलं असेलच).

बरं. मग ?? - आठ वर्षांपूर्वी तहसीलदारांवर झालेल्या हल्ल्याची बातमी दैनिकाच्या पहिल्या पानावर कंपोज करणारा तो बातमीदार, आज सहकारी क्राईम रिपोर्टरने शंका उपस्थित केली म्हणून खटल्याच्या निकालाची प्रेसनोट वाचतो. अन् त्याला आठवायला लागतो आजवर खटल्यांचे वार्तांकन करताना त्याने अनेकदा ऐकलेला विधीज्ञांचा पठडीतला युक्तिवाद.. 

"साहेब, आपली न्यायव्यवस्था आदर्श आहे. कारण ती प्रत्येकाला म्हणणं मांडायची संधी देते. त्यामुळे एकवेळ हजार आरोपी मोकाट सुटले तरी चालतील, पण एखाद्या निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये".. अन् पलीकडच्या डेस्कवरुन आवाज येतो, "पान एक भरायचंय, दोन सिंगल दे रे.. !

खैर, जाने भी दो यारो..